पहले सरकार में 7 हजार बीघा भूमि करवाई निहित अब अवैध कब्जों को हटवाने के लिए सिस्टम से ही लड़नी पड़ रही महिला को लड़ाई

अंगेलिया हाउसिंग की 7000 बीघा भूमि पर हो रही अवैध कब्जों का मामला।।

गलजवाड़ी में 7 हजार बीघा अंगेलिया हाऊसिंग की भूमि सरकार में हो चुकी निहित।।

सरकार में निहित होने के बावजूद भूमाफियाओं के द्वारा अवैध कब्जों का खेल जारी।।

सरकारी संपत्ति को भूमाफियाओं से बचाने के प्रयास में जुटी रीटा सूरी।।

सरकार में निहित करवाने के बावजूद भूमाफियाओं के निशाने पर सरकारी भूमि।।

मंत्री गणेश जोशी ने शिकायतकर्ता के पत्र का संज्ञान ले डीएम को दिए थे कार्यवाही के निर्देश।।

सरकारी भूमि पर कब्जा कर रिसोर्ट होटल बनाने के भी आरोप।।

अंकिता भंडारी हत्या मामले के बाद सीएम धामी ने भी दिए थे अवैध रिसोर्ट पर कार्यवाही के निर्देश।।

आरटीआई उपाध्यक्ष रीटा सूरी ने सूचना के अधिकार में मांगी थी अवैध कब्जों को हटाने की कार्यवाही की जानकारी।।

अपील अधिकारी ने 10 दिनों के भीतर कार्यवाही से सम्बन्धित जानकारी देने के आदेश किए थे पारित।।

बावजूद तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी के द्वारा नही दिया गया कार्यवाही को लेकर जवाब।।

कार्यवाही की जानकारी न देने पर मुख्य सूचना आयोग के आयुक्त विपिन चंद्र ने लोक सूचना अधिकारी पर लगाया 25 हजार का जुर्माना।।