
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार लगातार राज्य के विकास और जनता के हित में ठोस फैसले ले रही है। इसी कड़ी में बहुप्रतीक्षित भू-कानून को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। पहले कैबिनेट ने इस नए भू-कानून को मंजूरी दी थी और अब इसे विधानसभा में भी पारित कर दिया गया है।
राज्य में लंबे समय से भू-कानून को सख्त बनाने की मांग उठ रही थी। जनता और सामाजिक संगठनों का कहना था कि बाहरी लोगों द्वारा अंधाधुंध जमीन खरीदने से पहाड़ों की जैव विविधता और स्थानीय संस्कृति पर खतरा बढ़ रहा है। सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए भू-कानून में अहम बदलाव करने का निर्णय लिया।
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