गैरसैंण में विधानभसा सत्र में उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 7,844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट प्रस्तावित किया है। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र के लिए तैयार इस बजट में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, विकास कार्यों को गति देने और ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया है।
अनुपूरक बजट में 4,164.32 करोड़ रुपये पूंजीगत मद और 3,679.86 करोड़ रुपये राजस्व मद के लिए प्रस्तावित हैं। इसके जुड़ने से प्रदेश के कुल बजट का आकार 1,19,547.39 करोड़ रुपये हो जाएगा, जबकि मूल बजट 1,11,703.21 करोड़ रुपये का था।
बजट में स्थानीय निकायों के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। छठे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत राज्य के कर राजस्व में स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी 10.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 721 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों को स्थानीय विकास कार्यों तथा जनसुविधाओं के विस्तार के लिए अतिरिक्त धनराशि मिल सकेगी।
बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष सहायता योजना (SASCI) के अंतर्गत 500 करोड़ रुपये का पूंजीगत प्रावधान प्रस्तावित है। वहीं, ऊर्जा क्षेत्र में खुरपिया फार्म परियोजना सहित पारेषण और वितरण व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न मदों में लगभग 270 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
शहरी विकास विभाग की एशियाई विकास बैंक से पोषित योजनाओं के लिए करीब 100 करोड़ रुपये तथा पुलिस विभाग के आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए लगभग 55 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। न्यायिक अवसंरचना सुविधाओं के लिए 22 करोड़ रुपये और पंचायत भवनों के निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सड़क संपर्क और ग्रामीण विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के अनुरक्षण सहित लोक निर्माण विभाग के लिए 31 करोड़ रुपये तथा ग्राम्य विकास विभाग के लिए 30 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।
सरकार के इस अनुपूरक बजट का उद्देश्य पहले से संचालित विकास योजनाओं को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देना और प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है।
