देहरादून। सोशल मीडिया पर न्यायालय में चल रही न्यायिक कार्यवाही से जुड़े वीडियो प्रसारित करने के मामलों को लेकर दून पुलिस ने आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग या न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना अनुमति रिकॉर्ड करना और सोशल मीडिया पर साझा करना प्रतिबंधित है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
दून पुलिस के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के अनधिकृत उपयोग और प्रसारण को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के तहत सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही की रिकॉर्डिंग को बिना पूर्व अनुमति किसी भी सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड करने, डाउनलोड करने, अपलोड करने, पोस्ट करने, री-पोस्ट करने, एडिट करने, संग्रहित करने अथवा व्यावसायिक उपयोग करने पर प्रतिबंध है।
पुलिस ने बताया कि इस तरह की रिकॉर्डिंग के उपयोग और प्रसारण के लिए संबंधित न्यायालय के प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत विधिक कार्रवाई की जा सकती है।
दून पुलिस ने आमजन से की ये अपील
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग का बिना अनुमति स्क्रीन रिकॉर्डिंग या किसी अन्य माध्यम से वीडियो न बनाएं। न्यायिक कार्यवाही से जुड़े वीडियो क्लिप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सऐप और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड या प्रसारित न करें।
इसके साथ ही न्यायालय की कार्यवाही के वीडियो को एडिट कर भ्रामक कैप्शन या संदर्भ के साथ वायरल करने से बचें। यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस तरह की सामग्री साझा की जाती है तो उसे आगे फॉरवर्ड या प्रसारित न करें।
दून पुलिस ने स्पष्ट किया है कि न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा और न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है।
